सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा.
मुंबई: वडिलोपार्जित जमिनीच्या वाटणीबाबत राज्य सरकारने मोठा निर्णय दिला आहे. राज्यातील शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा देत राज्य सरकारने शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रावर आकारले जाणारे नोंदणी शुल्क पूर्णपणे माफ केले आहे. महसूल विभागाने यासंदर्भातील परिपत्रक जारी केले असून आता वडिलोपार्जित शेतजमिनीच्या वाटणीसाठी नागरिकांना कोणतेही शुल्क भरावे लागणार नाही. हा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे.
शेतकऱ्यांचा गोंधळ दूर करण्यासाठी महसूल विभागाने नव्याने स्पष्ट आदेश दिले आहेत. कलम ८५ अंतर्गत तहसीलदारांकडून होणाऱ्या वाटणीपत्रांवर कोणतेही शुल्क लागणार नाही. वडिलोपार्जित शेतजमिनीच्या वाटणीसाठी सर्व सहधारकांनी एकत्र येऊन थेट नोंदणी कार्यालयात सादर केलेल्या दस्तावरही शुल्क माफ असेल. एकाच कुटुंबातील सदस्यांमधील शेतजमिनीच्या वाटपावर आता पूर्णपणे नोंदणी शुल्कातून सूट मिळणार आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचा खर्च कमी होणार असून, प्रलंबित वाद मिटवण्यासही मदत होईल.
२३ जून २०२५ रोजी प्रसिद्ध अधिसूचनेनुसार, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम ८५ अंतर्गत एकाच कुटुंबातील सदस्यांनी केलेल्या शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रावर नोंदणी शुल्क आकारले जाणार नाही, अशी तरतूद होती. या प्रक्रियेचे अधिकार तहसीलदारांना देण्यात आले होते. मात्र, अनेक नागरिक तहसीलदारांकडे न जाता थेट दुय्यम निबंधक कार्यालयात संमतीने वाटणीपत्र नोंदणीसाठी जात होते. अशा प्रकरणांत स्पष्ट नियम नसल्याने संबंधित कार्यालयांकडून नोंदणी शुल्क आकारले जात असल्याचे शासनाच्या लक्षात आले.
दरम्यान वडिलोपार्जित जमिनीच्या वाटणीबाबत राज्य सरकारने मोठा निर्णय दिल्याने राज्यातील शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा देत राज्य सरकारने शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रावर आकारले जाणारे नोंदणी शुल्क पूर्णपणे माफ केले आहे. यामुळे सर्वसामाम्यांमधे समाधानाचे वातावरण दिसून येत आहे.
