ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये आनंदचे वातावरण.
देश : केंद्र सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतलाय. तब्बल ६० वर्षांपासून लागू असलेला जुना ऊस नियंत्रण आदेश रद्द करून त्याऐवजी ‘ऊस नियंत्रण आदेश 2026’ लागू करण्याची तयारी सुरू आहे. यामुळे आता ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये आनंदचे वातावरण दिसून येतंय. नव्या आदेशानुसार, साखर कारखान्यांनी ऊस खरेदी केल्यानंतर 14 दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांना एफआरपी प्रमाणे पैसे देणे अनिवार्य असेल. जर कारखान्यांनी या मुदतीत पैसे दिले नाहीत, तर त्यांना थकबाकीवर 15 टक्के वार्षिक व्याज द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणी कमी होण्यास मदत होणार आहे.
या नव्या धोरणामुळे साखर उद्योग अधिक शिस्तबद्ध होण्यासोबतच शेतकऱ्यांना वेळेवर पैसे मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. विशेष म्हणजे, या मसुद्यावर 20 मे पर्यंत नागरिकांकडून हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. 1966 पासून अस्तित्वात असलेला ऊस नियंत्रण आदेश आता कालबाह्य ठरत असल्याने केंद्र सरकारने त्यात बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नव्या ‘ऊस नियंत्रण आदेश 2026’मुळे साखर उद्योगातील नियम अधिक कडक आणि पारदर्शक होतील. यामुळे शेतकरी आणि साखर कारखाने यांच्यातील व्यवहार अधिक स्पष्ट आणि नियमबद्ध होण्याची अपेक्षा आहे. जर कारखान्यांनी देय रक्कम वेळेत दिली नाही, तर शेतकऱ्यांना न्याय मिळवण्यासाठी प्रशासन पुढे येणार आहे. या नव्या नियमांनुसार, संबंधित जिल्हाधिकारी ही थकबाकी ‘भूमी महसूल थकबाकी’प्रमाणे वसूल करू शकतील. त्यामुळे कारखान्यांवर आर्थिक शिस्त पाळण्याचा दबाव वाढणार आहे.
